क्या आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं?
क्या कभी ऐसा हुआ है कि फास्टैग में बैलेंस कम था और आपने सोचा कि “बाद में देख लेंगे”?
अगर हाँ, तो अब सतर्क हो जाने का समय है।
केंद्र सरकार और परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर ऐसा नियम लागू कर दिया है, जो हर वाहन मालिक को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। पहले तक टोल न देने पर केवल जुर्माना या दोगुना भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है।
नए नियमों के अनुसार, अगर आपके वाहन पर एक रुपया भी टोल बकाया रह गया, तो आपकी गाड़ी से जुड़े जरूरी सरकारी दस्तावेज रोके जा सकते हैं। इसका मतलब है कि न तो आपको वाहन बेचने के लिए एनओसी मिलेगी, न फिटनेस सर्टिफिकेट और न ही नेशनल परमिट। ऐसी स्थिति में आपका वाहन सड़क पर चलने के लायक ही नहीं रहेगा।
टोल और वाहन दस्तावेज अब एक-दूसरे से जुड़े
भारत में टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी चल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म हों और वाहन बिना रुके सफर कर सकें। इसके लिए सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम यानी GNSS को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।
लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर कोई वाहन बिना टोल दिए निकल जाए, तो उसकी पहचान कैसे होगी। क्योंकि आगे चलकर टोल प्लाजा या बैरियर मौजूद नहीं होंगे।
इसी समस्या को हल करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है। अब टोल भुगतान को सीधे वाहन के सरकारी रिकॉर्ड से जोड़ दिया गया है, जिससे टोल देना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी बन गया है।
कार बेचनी है? पहले टोल क्लियर करना होगा
मान लीजिए आप अपनी कार किसी और को बेचना चाहते हैं। इसके लिए आरटीओ से एनओसी लेना जरूरी होता है। नए नियम के तहत, जैसे ही आप एनओसी के लिए आवेदन करेंगे, सिस्टम यह जांचेगा कि आपके वाहन पर कोई टोल टैक्स बकाया तो नहीं है।
अगर टोल का कोई भी भुगतान बाकी पाया गया, तो आपकी एनओसी रोक दी जाएगी। जब तक पूरा बकाया जमा नहीं होता, तब तक आप अपनी कार ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
कमर्शियल वाहनों पर नियम और भी सख्त
ट्रक, बस और टैक्सी जैसे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह नियम और ज्यादा कड़े हैं। इन वाहनों को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। अब अगर किसी वाहन मालिक ने टोल का भुगतान नहीं किया, तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन सड़क पर नहीं चल सकता। ऐसे में ट्रक रुक जाएगा, काम बंद हो जाएगा और व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल परमिट के रिन्यूअल के लिए भी टोल का पूरा भुगतान जरूरी कर दिया गया है।
सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है – पहले टोल चुकाइए, फिर सड़क पर चलिए।
सरकार को कैसे पता चलेगा कि टोल भरा गया है या नहीं?
यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। सरकार वाहन पोर्टल का इस्तेमाल करेगी, जहां देशभर के सभी वाहनों का रिकॉर्ड मौजूद है। टोल कलेक्शन सिस्टम को सीधे इसी पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
जैसे ही कोई वाहन हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरेगा, कैमरा या सैटेलाइट उसके नंबर को रिकॉर्ड कर लेगा। अगर उस दौरान टोल का भुगतान नहीं हुआ, तो यह जानकारी तुरंत वाहन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी।
जिस तरह बिजली का बिल न भरने पर कनेक्शन बंद हो जाता है, उसी तरह टोल न चुकाने पर आरटीओ से जुड़ी सेवाएं रोक दी जाएंगी। इसके बाद आप न तो एड्रेस चेंज कर पाएंगे, न नाम ट्रांसफर और न ही कोई दूसरा काम।
सरकार इतना सख्त क्यों हो रही है?
सरकार भविष्य में ऐसा सिस्टम चाहती है जहां हाईवे पर कोई टोल प्लाजा न हो। वाहन अपनी रफ्तार में चलते रहें और टोल अपने आप कटता रहे। इसी वजह से GNSS आधारित टोल सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसके पायलट प्रोजेक्ट कई जगह शुरू हो चुके हैं।
चूंकि इस सिस्टम में कोई फिजिकल रोक-टोक नहीं होगी, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति टोल चोरी न कर सके। आंकड़ों के अनुसार, हर साल हजारों करोड़ रुपये का टोल राजस्व चोरी हो जाता है। नए नियम इसी नुकसान को रोकने के लिए लाए गए हैं।
वाहन मालिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा:
- अपने फास्टैग को हमेशा रिचार्ज रखें
- GPS आधारित टोल सिस्टम के लिए बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें
- अगर किसी कारण से टोल नहीं कटा है, तो उसे ऑनलाइन चेक करके समय पर जमा करें
क्योंकि अगर टोल बकाया रह गया, तो भविष्य में वाहन बेचते समय या आरटीओ से कोई काम करवाते समय आपको भारी परेशानी हो सकती है। उस समय आपको जुर्माने या अतिरिक्त शुल्क के साथ भुगतान करना पड़ सकता है।
वाहन ब्लैकलिस्ट होने का भी खतरा
सरकार ने यह भी साफ किया है कि लगातार टोल न भरने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में पुलिस वाहन को कहीं भी रोककर जब्त कर सकती है।
अगर आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी है, तो यह जरूर जांच लें कि उस पर कोई पुराना टोल बकाया तो नहीं है, क्योंकि वह राशि आपको ही चुकानी पड़ेगी।
निष्कर्ष
टोल को फिटनेस, एनओसी और परमिट से जोड़ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे ईमानदारी से भुगतान करने वाले लोगों को फायदा होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और समय की बचत होगी।